काठमाडौं, २६ असोज
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणालीबारे सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको विवादले तीन हप्तादेखि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विधेयक अलपत्र परेको छ । दलीय विवादले विधेयक संसदको कार्यसुचीमा पर्दै आएपनि पारित हुन सकेको छैन ।
सरकारले बहुमतका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन हुने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदमा २८ भदौमा संसदमा दर्ता गरेको हो । तर आफैले ल्याएको विधेयक संशोधन गर्दै एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाउनुपर्ने कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र माओवादी केन्द्रले कांग्रेसको प्रस्ताव अस्विकार गरेका छन् । उनीहरुले बहुमतीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
कांग्रेसले ०४७ सालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको एकल संक्रमणीय मतको आधारमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । संविधानमा समेत एकल संक्रमणीय मतको आधार हुनुपर्ने नभनेकाले आफूहरुलाई स्विकार्य नहुने एमाले नेता अग्नि खरेलले बताए । राजनीतिक तहमा फेरबदलको आंकलत गरेर कांग्रेसले कानुन परिवर्तन गर्न खोजिरहेको खरेलले आरोप लगाए । उनले भने,‘अहिले आएर कानुन परिवर्तन गर्ने परिस्थिति कसरी पैदा भयो ? सरकारले राजनीतिक फेरबदलको आधारमा पोजिसनको आंकलन गर्दै कानुन बनाउदैछ । त्यो स्विकार्य हुदैन ।’
पटक पटकको छलफल असफल
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतको आधारमा वा बहुमतको आधारमा गर्ने भन्नेबारे शीर्ष नेताहरुबिच छलफल हुदै आएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली,नेता बामदेव गौतम, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल,कानुनविद लगायतबिच छलफल भएको थियो । त्यसअघि कांग्रेस,एमाले,माओवादी केन्द्रका नेता, गृहमन्त्री,कानुनमन्त्री लगायत कानुनविदबिच समेत यसबारे छलफल हुदै आएको थियो । माओवादी केन्द्रका सांसद एवं कानुनविद रामनारायण बिडारीले आफैले ल्याएको विधेयक सरकारले नमानेपछि समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
नेपाली कांग्रेसले भने एकल संक्रमणीय मतको आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन गर्नुपर्ने अडान कायम राखेको छ । कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले व्यवहारिकरुपमा समेत एकल संक्रमणीय व्यवस्था समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तअनुसार हुने बताए । उनले भने,‘ निर्वाचन पद्धतिबारे दलहरुले आ–आफ्नो हरहिसाव गर्लान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । सामान्यतया एकल संक्रमणीय मत अनुसार धेरै दलको प्रतिनिधित्व हुनेछ । थोरै मत ल्याउने दलहरुको समेत राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुनेछ । बहुमतीय आधारमा जाने हो भने त जसले बढि मत ल्याउछ उसैको मात्रै राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुन्छ ।’ दलहरुबिच सहमति जुट्न नसकेपछि संसदबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।
यस्तो छ संविधानमा व्यवस्था
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सांसद,गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहने व्यवस्था छ । उनीहरु समावेश निर्वाचक मण्डलबाट प्रदेश सभाका सदस्य,गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक गरी प्रत्येक प्रदेशबाट ८÷८ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । प्रत्येक प्रदेशबाट ३ जना महिला,एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ८ जना गरी ५६ जना राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । बाँकी ३ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गरेपछि राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय बन्नेछ ।
बहुमतको आधारमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बढि सिट जितेका राजनीतिक दलले मात्र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । तर एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार कुनैपनि उम्मेदवारलाई बिजयी हुन आवश्यक मत आएमा बाँकी मत अर्को उम्मेदवारमा सर्ने भएकाले धेरै दलहरुको राष्ट्रिय सभामा सहभागिता हुने एमाले नेता अग्नि खरेलले बताए । संविधानमा समेत व्यवस्था नभएकाले बहुमतीय प्रकृयाबाट राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने खरेलले बताए । स्रोतका अनुसार बाम गठबन्धनको हल्ला चलेपछि राष्ट्रिय सभामा समेत आफूहरुको सहभागिता कमजोर हुने देखेर कांग्रेसले एकल संक्रमणीय व्यवस्था हुनुपर्ने अडान अगाडि सारेको हो ।
एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा मतगणना गर्दा विजयी हुन आवइकभन्दा बढि मत दोस्रो प्राथमिकता पाउने उम्मेद्वारलाई सर्दै जान्छ । उसको मतले समेत बिजयी हुनुपर्ने थ्रेसहोल्ड पार गरे विजयी हुनेछ ।
४ कात्तिकसम्म कार्यकाल रहेको व्यवस्थापिका संसदको बैठक मुस्किलले ७ दिन बस्न सक्छ । २ गतेबाट तिहारको विदा रहेकाले त्यसअघि नै संसदले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक टुंगो लगाउनुपर्छ । संसदमा अझै दुई दर्जन विधेयक रोकिएपनि संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित यस संसदले टुंगो लगाउनैपर्ने विधेयक भने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक हो ।
