काठमाण्डौ
१० फागुन ।
२० बर्षपछि मुलुकमा आगामी बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा सरकारले गरेपछि विभिन्न शक्तिहरु चलायमान देखिएका छन् । लामो कसरतपछि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपनि बाँकी चुनौतिसामु सरकारको प्रस्तुति झनै रोचक र प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । एकापट्टि एकैदिनमा ३ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर सरकारले चुनावको मिती घोषणा ग¥योभने अर्कोतर्फ अर्को शक्तिले आन्दोलनको घोषणा ग¥यो ।
चुनाव किन बैशाख ३१ मा ?
आगामी माघभित्र स्थानीय,केन्द्र र प्रदेश तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यो तिनवटै तहको निर्वाचन गर्न अब जम्माजम्मी ११ महिना बाकी छ । सरकारले बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेगरी मिती सोमबार नै तोक्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यो हो सत्तारुढ कांग्रेसको जर्वजस्ती । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिती घोषणा नगरेर सरकारले आयु लम्ब्याउन खोजेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार नै जसरी हुन्छ निर्वाचनको मिती घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए । सत्ताधारी दलले नै जसरी भएपनि चुनाव घोषणा गर्न नत्र.. भन्न थालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकैदिन ३ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद बैठक डाकेरै भएपनि चुनाव घोषणा गरे ।
मधेसी मोर्चालाई लागेको खोकी
सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिती घोषणा गर्ने चाल पाएपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरु दिनभरजसो तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रिय कार्यालयमा घोत्लिए । सरकारले मिती घोषणा गरेलगत्तै जारी गर्ने भनेर आन्दोलनको घोषणा गर्ने विज्ञप्ती तयारी हालतमा राखे । सरकारले साँझ चुनावको मिती घोषणा ग¥यो भने मधेसी मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । पहिले संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जान नहुने अडान मधेसी मोर्चाको र संविधान कार्यान्वयनका लागि जसरीपनि चुनावमा जानैपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायत दलहरुको दबाबका बिच सरकारले चुनावको साइत जुराएको हो । चुनावको साइत जुराएपनि मधेसी मोर्चाले मधेस बन्दसहितको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ र अझ थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मोर्चालाई औषधी के ?
मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको धम्की दिएपनि उसलाई फकाउन सकिने केहि औषधीहरु सरकारका लागि हुनसक्छन् । जस्तो कि,स्थानीय तह पूर्नसंरचना आयोगले स्थानीय तहको निर्धारण गरेको संख्यामा तराईका जिल्लामा जनघनत्वलाई आधार मानेर केहि स्थानीय तहको संख्या थप्नसके मोर्चाको व्यथा केहि हदसम्म कम हुन्छ । अर्कोतर्फ चुनावको मिती घोषणा भएपनि अब यो बिचमा संविधान संशोधन विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउनेगरी सरकारले गृहकार्य अघि बढाएर मोर्चालाई विस्वस्त तुल्याए उ आन्दोलनबाट पक्कै पछि हट्नेछ ।
मोर्चाको औषधी एमालेलाई बिष
प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेताका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए,यो कार्यकाल मेरालागी र मेरो पार्टीका लागि गर या मरको अवस्था हुनेछ । तर,सरकार गठन भएको करिब ७ महिना पुग्नैलाग्दा सरकारले न त्यस्तो धेरै केहि गरेकै देखिन्छ न त मर्नेतर्फ गएको नै । यद्यपी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसी मोर्चा र एमालेलाई पनि मिलाउदै स्थानीय चुनाव गराए भने उनी हिरो बन्नेछन् । उनको लोकप्रीयता उनीप्रति जनताको विस्वास र भरोसा कायम रहनेछ । जसको फाइदा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई स्वतः भइहाल्छ । तर यसमा अवरोधक तत्वहरु पनि छन् । त्यो भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमात्र होइन,स्वयम मधेसी मोर्चा पनि हो । पहाडबाट तराई छुट्टाउनै नहुने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अडान कुनै हालतमा परिवर्तन नहुने देखिन्छ,सोहि अडानका कारण एमालेलाई कतिपयले राष्ट्रवादी पार्टीपनि भनिरहेका छन् भने कतिपयले अतिवादी शक्ति पनि भनिरहेका छन् । अर्कोतर्फ मधेसी मोर्चा त्यो शक्ति हो,जसका विरुद्ध मधेसी जनताको ठूलो हिस्स नै उत्रिरहेको छ तर केहि कार्यकर्ता भएपनि उसले सडक संघर्षको धम्की दिने र परिआएको खण्डमा सडकमा टायर बाल्ने काम रोकेको छैन । मोर्चाको मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने प्रवृत्ति र एमालेको लगभग उस्तै प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हिरो बन्न सजिलो छैन । स्थानीय तहको संख्या बढाउने र संविधान संशोधन गर्ने कुरा मधेसी मोर्चालाई औषधी सावित भएपनि त्यो एमालेका लागि बिष सरह देखिन्छ । चुनावको कुरा सुनेर अहिले प्रष्ट देख्दा मधेसी मोर्चालाई ज्वरो आएपनि यसरी विरामी हुने र के गर्ने भन्ने शक्ति अरुपनि हुनसक्छन् ।
निर्वाचन खर्च कति ?
सरकारले निर्वाचनका लागि १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख रुपैया तत्काल निर्वाचन आयोगलाई निकासा गर्ने भएको छ । चुनाव घोषणा गर्न बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यो निर्णय गरेको हो । सो रकम अर्थमन्त्रालयले तत्काल निर्वाचन आयोगलाई दिनेछ । निर्वाचन आयोगको आवश्यक्ताअनुसार थप रकम निकासा गर्दै जाने सरकारको निर्णय छ ।
चुनावका लागि
सरकारले चुनावको मिती घोषणा गरेलगत्तै निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र बनाएको छ । अर्कोतर्फ चुनावका बेला अपनाइने सुरक्षा सर्तकता र चुनावको नाममा हुने विभिन्न अराजक गतिविधीलाई नियन्त्रण गर्न गृह प्रशासनले पनि सुरक्षा तयारी थालेको छ । गृहप्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले मंगलबारबाट नै सुरक्षा व्यवस्थाबारे गृहकार्य अगाडी बढाउने जानकारी दिनुभयो । चुनावको मिती घोषणा भएसँगै सरकारले गम्भिर प्रकारका र प्रशासनिक क्षेत्रमा असर पु¥याउने गरी कर्मचरीको सरुवा,बढुवा नगर्ने पनि जनाइसकेको छ । अर्कोतर्फ मधेसी मोर्चाले चुनावको विरोधमा बुधबार मधेस बन्दको घोषणा गरिसकेको छ । २० बर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनैलाग्दा जनतामा एकप्रकारको खुसीयाली भएपनि सरकारका लागि चुनाव गराउन विभिन्न चुनौति र अवरोधक तत्वहरु सक्रिय हुने स्पष्ट देखिएको छ ।
