१४ माघ
काठमाडौ ।
सरकारले चीन जोड्ने १३ वटा नाकाका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन गरे पनि त्यस अनुसार चीनले पहुँच दिने या नदिने अनिश्चित छ । प्राथमिकताका चार नाका बाहेक अन्यमा चीनले ग्रिन सिग्नलसमेत नदिएका कारण यो अवस्था आएको हो । आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीले चीनले पहुँच दिने वा नदिने भन्ने विषयमा कुनै निश्चितता नभएको जानकारी दिए । सरकारले प्राथमिकता बिना नै चिनियाँ नाका जोड्ने धेरैवटा सडकको योजना ल्याएको उनको भनाइ छ । सडक निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि सारिएको भए पनि चीनसँगको पहुँच भने अनिश्चित छ ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रमेश लेखकले बिहीबार राजधानी आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले नेपालले निर्माण अगाडि सारेका सबै सडकलाई चीनले पहुँच दिने वा नदिने कुनै निश्चित आधार नभएको बताए । सरकारले चीनसँगको पहुँच नबनाइ योजनामा मात्रै सडक निर्माणलाई अगाडि सारेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले वार्षिक बजेट तय गरेरै अगाडि सारेका तथा सडक विभागको सूचीमा रहेका विभिन्न १३ वटा नाकामध्ये जम्मा चारवटालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखिएको छ । चीन जोड्ने गल्छी(रसुवागढी, सिमिकोट(हिल्सा, जोमसोम(कोराला र खाँदबारी(किमाथांका सडकमात्रै प्राथमिकतामा छन् । यी चार नाकालाई सरकारले प्राथमकिता दिएकाले यसबाट सडकमार्फत चीनसम्मको पहुँच विस्तार हुने भएको छ । बाँकी सडक निर्माणमा भने चीनले कुनै ग्रिन सिग्नल दिएको छैन ।
विभागका अनुसार पनि धेरैवटा नाकाको नाममा बजेट छर्नुभन्दा सीमित नाकानै राम्रोसँग बनाएर त्यसपछि आवश्यकता अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतले सबै नाकामा सहज पहुँच नदिएको अवस्था भने चीनले दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
स्थानीय आवश्यकता, राष्ट्रिय महत्व, व्यापरिक दृष्टि, तथा राजनीतिक दबाबलगायत कारणले उत्तरतर्फको सडकका योजना अगाडि आउने गरेका छन् । प्राथमिकतामा रहेका चार सडक आगामी दुई वर्षदेखि पाँच वर्ष भित्रमै चीनसँग जोडिन्छन् भने नौ वटाकै भविष्य अन्योल छ ।
आवश्यकता भएका र प्राथमकिताका सडकसँगको पहुँच विस्तारमा भने वाणिज्य, अर्थ, गृह, परराष्ट्रलगायतका मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कुन नाकालाई भन्सार पहुँच दिने, कुनलाई नदिने भन्ने विषयको टुंगो सरकारले नै तय गरेर निर्णय दिनुपर्छ । उत्तरी नाकाबाट चीनसम्मको पहुँच विस्तार गर्ने योजनालाई आर्थिक वर्ष २०६६र६७ देखि सुरु गरिएको भए पनि अहिलेसम्म करिब ४० प्रतिशत सडकको मात्रै ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको उल्लेख छ ।
चीनसँग जोड्ने भने अगाडि सारिएको तथा प्राथमकिताको कुनै सूची पनि तय नभएका नाकामध्ये ९५ किलोमिटरको ताप्लेजुङ(ओलाङचुङगोलामा ३५ मिटर ट्र्याक खोलिएको छ ।
२५ किलोमिटरको लामाबगर(लाप्चिरोड पाँच किलोमिटर, १६२ किलोमिटरको वेनीघाट(लार्केभन्ज्याङ ५८ किलोमिटर, ११५ किलोमिटरको गुम्दा चुम्चेट(सिर्दिबासको २५ किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ ।
१३५ किलोमिटरको मिर्मा(तिन्ने(धो दुनै सडकमा १५ किलोमिटर, ११० किलोमिटरको गम्गढी(न्याक्चे(लग्ना सडकको १५ किलोमिटर, ११५ किलोमिटरको चैनपुर(उराईको ३५ किलोमिटर र ११२ किलोमिटरको दार्चुला—तिन्का सडकको ४० किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ । विभागका अनुसार यी सडक निर्माणको गति ढिलो छिटो हुनेमा सरकारी प्राथमिकतामा नपर्नु र चीनले सहज पहुँच दिने वा नदिने भन्ने कुनै निश्चित आधार नहुनु उल्लेख छ ।
