एमालेको आरोप माओवादी डरायो – माओवादी भन्द मचाँहि के कम ?
कांग्रेसको दाउ आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराऔँ !
माघ ११
काठमाण्डौ ।
संविधान संशोधन विधेयकलाई टुंगो लगाउन छोडेर राजनीतिक दलहरु स्थानीय तहको निर्वाचनबारे पसिना काड्न थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायत अन्य विपक्षी साना दलहरुले समेत सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा सदन तथा सडक संघर्षलाई चकाउन थालेपछि सत्तारुढ माओवादी केन्द्र तथा नेपाली कांग्रेस स्थानीय तहको चुनावकै चर्चालाई पहिलो प्राथमिकता बनाउन बाध्य देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेगरी परामर्श तिव्र पारेकाले पनि सरकार निर्वाचनसम्बन्धी गम्भिर छैन भन्ने विपक्षी दलको आरोपलाई असत्य सावित गरिदिएको छ ।
स्थानीय तहको चुनाव गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह
स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न हिमाली,पहाडी र तराईका अधिकांश क्षेत्रमा खासै प्रभाव नपरेपनि तराईका केहि जिल्लामा भने फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने देखिएको छ । यहि राजनीतिक समिकरण अघि बढिरह्यो भने र मधेसी मोर्चा स्थानीय तहको चुनावका सकारात्मक बन्न सकेन भने त्यो सत्य हुनेछ । किनकी स्थानीय तह पूर्नसंरचना आयोगले बडो कष्टपूर्ण ढंगले तराईका ८ जिल्लाको स्थानीय तहको सिमा र संख्या टुंग्याएको छ । आफूलाई चित्तबुझ्दो ढंगले संविधान संशोधन नभए केहि हुनै दिदैनौँ भन्नेजस्तो कुरा गर्ने मोर्चाले संविधान संशोधन अगावै यसको कार्यान्वयनमा हस् हजुर भन्ला भन्न निकै गाह्रो छ । यद्यपी निर्दलीय ढंगबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने भन्ने चर्चा चलेपनि यसले कस्तो रुप लिने हो भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
चुनावबारे एमाले हतारिनुको कारण
२०७४ माघसम्म तीनवटा तह,स्थानीय,प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न सबैभन्दा हतारो एमालेलाई भएको देखिन्छ । हुन त विपक्षी दल भएर सत्तापक्षले खै गर्न सकेको ? भनेर खुच्चिङ गर्दै बेलाबेला गिज्याउदा यस्तो देखिएको मान्न त सकिन्छ नै । एमालेले चुनाव छिटो चाहनुको रहस्य अर्को छ । त्यो हो प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कमाएको लोकप्रियता । कहिले पानीजहाजको कुरा,कहिले हावाबाट बिजुली त कहिले पाइपबाट घरघरमा ग्याँस पु¥याउने लगायतका रोचक तथा घतलाग्दा सपना बाड्दै नाकाबन्दी जस्तो संकटकालमा अभावमा गुज्रिरहेका जनतालाई कमसेकम हसाएका ओलीप्रति जनता एकढिक्का छन् र आफ्नो पकड बलियो छ भन्ने एमालेको भ्रम अर्थात सत्य जे भएपनि त्यो देखिन्छ । हुनत बृद्धाभत्ता बढाएर,कर्मचारीहरुको तलव बढाएर र राष्ट्रवादमा अडिग देखिएर वास्तवमै ओलीमार्फत एमालेले जनताको आशिर्वाद त पाएकै छ । यो ताजा घडीमा एमालेले चुनावमा पकड नजमाउला भन्न पनि सकिदैन ।
माओवादी केन्द्र डराएकै हो त ?
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट मुलुककै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी बनेको तत्कालिन् नेकपा माओवादी,पार्टी फुट र विभिन्न कारणले दोस्रो निर्वाचनमा तेस्रो भयो । त्यसपछि पनि उमाथी विभिन्न आरोप लाग्ने र स्वयम् पार्टी फुटको क्रम चलिरह्यो । हुन त अहिले पूरानै केहि सहकर्मी जोडिन आएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको नामबाट अघि बढिरहेको सत्तारुढ पार्टी चुनावदेखि केहि डराएको आंकलन विपक्षीले गरेका छन् । तर,पार्टी फुटेपनि फेरि जुट्नेक्रममै देखिन्छ । बाबुराम भट्टराईले नयाँशक्तिको सपना अगाडी बढाएपनि पार्टीबाट बाबुरामसँगै पछि लाग्ने भरपर्दा नेता नदेखिएपछि माओवादी केन्द्रलाई त्यति धेरै घाटा त छैन । यद्यपी १० बर्ष युद्धबाट आएकाले पनि कतिपय जनताले उप्रति के का लागि थियो युद्ध ? भन्ने प्रश्न अझै गरिरहेका छन् । यतिधेरै परिवर्तन आयो,राजतन्त्र गएर गणतन्त्र आयो,संविधान बन्यो लगायत यस्तै यस्तै जवाफ उसको छ । अहिले सत्तामा रहेकाले पनि उसको पकड स्थानीय तहमा विपक्षी एमाले लगायतले सोचेजस्तो धेरै भताभुङ्ग पक्कै छैन ।
अनि कांग्रेस ?
जूनसुकै खहरे आएपनि म त नदी हुँ सदावहार बगिरहन्छु भन्ने मानसिकता कांग्रेसभित्र देखिन्छ । यो केहि हदसम्म सत्य हुनसक्ला । तर यहि मानसिकताले कहिलेकाहीँ आफैलाई घाटा हुनसक्छ कांग्रेसले सोच्नुपर्छ । पूरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस सहायकको रुपमा अहिले सत्तामा रहेपनि उसको नेतृत्वपङ्तीमा आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचाई हुनु स्वभाविक हो । तरपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कदममा कांग्रेसले अहिलेसम्म दह्रैगरी हलो भने अड्काएको छैन ।
स्थानीय तहको चुनाव र संविधान संशोधन यसलाई चित्तबुझ्दो निष्कर्षमा पु¥याउनु अहिले सरकारको सबैभन्दा ठूलो कार्यभार देखिन्छ । हुन त यी दुई विषय टुंगिनु भनेकै संविधान कार्यान्वयन हुदै अन्य चुनावको लागि बाटो खुल्नु र संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान सुदृढ हुदै जानु हो । यसर्थ राजनीतिक दलहरुले फुटेर र झगडा गरेर भन्दा पनि होस्टेमा हैसे गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
