काठमाण्डौ
माघ ८।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनदेखि राजनीतिक दलहरुले ढाँटेका केहि महत्वपूर्ण घट्नाक्रम ।
नम्बर १
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ सालमा सम्पन्न भए यता राजनीतिक दलहरुले गरेका केहि प्रतिवद्धताहरु अझै अपुरा छन् । पूरा भएका केहि संकल्पहरु पनि कछुवाको गतिमा पुरा भएका छन् । दलहरुले पहिलो संविधानसभाकै आयुमा संविधान जारी गर्ने भनेपनि सकेनन् ।
नम्बर २
अरु बिकल्प अर्थात संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन किन गर्ने र ? भन्दै राजनीतिक दलहरुले पहिलो संविधानसभाबाट नै संविधान जारी गर्ने भन्दै संविधानसभाको आयु लम्ब्याउदै ५ बर्ष बढि अल्झिए ।
नम्बर ३
अन्तत – तात्कालिन् प्रधानन्यायाधिस खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन गर्दै दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा आफ्नो ठूलो भाग खोज्न राजनीतिक दलहरु लागिपरे ।
नम्बर ४
२०७० को संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा पनि अधिकांश दलहरुले एक बर्षभित्रै संविधान जारी गर्छौँ भन्ने प्रतिवद्धता जनाए । त्यो पनि पूरा भएन । तथापी २०७२ साल बैशाख १२ को भूकम्पबाट डराएका नेताहरु नै अब भने संविधान जारी गर्नेपर्ला भन्ने हिसावले एकजुट हुने प्रण गरे र त्यसको करिब ५ महिनामा संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो ।
नम्बर ५
संविधानलाई सर्वस्विकार्य बनाउदै कार्यान्वयनमा एकढिक्का हुने पटक पटक बचन दिएका राजनीतिक दलहरु पूनः सत्ताको डाडु पनिउँ खोसाखोस गर्दै यहाँसम्म आइपुगे । यतिसम्म कि स्थानीय तह पूर्नसंरचना आयोगले दोस्रो पटक स्थानीय तहको सिमा र संख्या निर्धारण गर्दै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइक्दा पनि दलहरुबिच पूरानै संरचनाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन वा संघिय संरचनाअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा अझै ठोस सहमति देखिदैन ।
तत्काल नेपालको राजनीतिमा चामत्कारिक सहमति र २०७४ को माघ अर्थात यो व्यवस्थापिका संसदको आयुसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने आशा देखिदैन । त्यसो नहुदा संविधान कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरुले के गर्छन ? संघिय संविधानको सर्वस्विकार्यता कता ? अनि संघिय संविधानलाई कसरी बचाइराख्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्नेछन् । त्यसबेला सम्म राजनीतिक दलहरुमा यी प्रश्नको गतिलो जवाफ जमिसकेन भने तत्कालिन् नेकपा माओवादीको दशबर्षे सशष्त्र युद्ध,२०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र हजारौँको रगत बगेर प्राप्त संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान र यसलाई टेकेर उभ्भिएको व्यवस्था नै बालुवामा पानी भनेझैँ हुने हो कि भन्ने डर गणतन्त्रका पक्षधर सामान्य सर्वसाधारणलाई समेत उत्पन्न भइसकेको छ । त्यो डर राजनीतिक दलका नेताहरुमा पनि छ तर उनीहरुलाई दलहरुबिच एकअर्काको साइज घटाउने र बढाउने,सत्तामा आफू पुग्ने र अर्कोलाई गिराउने,विभिन्न महत्वपूर्ण निकायमा जस्तासुकै भएपनि आफ्नै मान्छे पु¥याउनेतर्फ मानसिक शक्ति व्यस्त छ । यसले पूरा जनतामध्ये ४ प्रतिशतलाई घिउ खुवाएपनि अरु ९६ प्रतिशतजति जनता अन्यायमा पर्छन्,अभावमा पर्छन्,गरिबीको रेखामा पर्छन्,गणतन्त्रको बोर्डमूनि असन्तुष्ट र आक्रोसित हुन्छन् । यो हुनु राजनीतिक दलहरुको लागि जति संकटकाल हो,त्यो भन्दा ठूलो मुलुकको दुर्भाग्य हो । यसतर्फ राजनीतिक दलहरुले बुझिबुझि बुझ पचाउनु आफ्नो खुट्टामा आफैले बञ्चरो हानेसरह हुनेछ ।
प्रचण्ड सरकार र देउवा दाउ
पार्टीको सभापति भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापतिले गरेको एक गतिलो काममा बाम गठबन्धन तोड्नु हो भनेरपनि केहिले विश्लेषण गर्छन् । जसरी एमाले नेतृत्वको सरकारबाट नेकपा माओवादीलाई झिकेर आफ्नो पार्टी सम्मिलित सरकार बनाउन देउवाको भूमिका देखियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गत साउन १९ गते गठन भएसँगै देउवाको मनमा आफु प्रधानमन्त्री हुने दिनको सम्झना आइरहेको हुनुपर्छ । कारण ः प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ९ महिना र त्यसपछि आफु नेतृत्वको सरकार ९ महिना गरी व्यवस्थापिका संसदको ७४ माघसम्मको समयावधिमा मिलेर चलाउने भित्री सहमति भएको भन्ने कुरा थाहा नपाउने बिरलै छन् । यसलाई आधार मान्ने हो भने अबको ३ महिनापछि कांग्रेस सभापति देउवाको यात्रा सत्ताको नेतृत्वतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । यद्यपी अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई पुगेको छैन । कांग्रेस सभापतिले अबको ३ महिनाभित्र कस्तो रणनीति लिने हुन् ? प्रचण्ड नेतृत्वलाई नै स्विकार्दै हिड्ने हुन् कि वा आफ्नो नेतृत्व खोज्ने हुन् ? भन्ने त छदैछ प्रश्न, अर्कोतर्फ कांग्रेस र कम्युनिष्टको बर्तमान गठबन्धन नै पो टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने पनि सवाल छ ।
चुनावको सपना चैतबाट जेठ सर्दै
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भइसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । जून पुरा हुन नसक्ने भएपछि अहिले प्रधानमन्त्री दाहालले जेठभित्र निर्वाचन गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषदमा कानुनमन्त्री लगायतलाई निर्देशन दिनुभएको छ । यसअर्थले पनि चैतमा चुनाव हुनै सक्दैन भन्ने कुरालाई मलजल पुगेको छ । अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन हुनुभन्दा ९० दिन अगाडी अर्थात ३ महिना अघि नै निर्वाचनको मिती माग्छ, त्यो समय पनि छैन । अर्कोतर्फ स्थानीय निकायमा आफ्नो पकड कसरी बलियो बनाउने भनेर कुद्न दलका नेताहरुलाई भ्याईनभ्याई छ । कहिले गर्ने भन्ने सहमति जुटाउन घोत्लिनुभन्दा पनि दलहरु जहिले भएपनि आफ्नो पकड बलियो कसरी बनाउने भन्नेमै केन्द्रित देखिन्छन् । नानी पाउने सुरसार नभई कन्दानी बाट्ने चटारो भन्ने नेपाली उखानझैँ चुनावबारे दलहरुको प्रस्तुति यस्तै देखिनु राजनीतिक संक्रमणको निरन्तरताबाहेक केहि होइन ।
