– कृष्ण कट्टेल
पौष १९,
काठमाण्डौ ।
संविधान संशोधन व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा भनेर सर्वोच्च अदालतले भनेपछि अहिले सत्तापक्षले विपक्षीलाई देखिस् ? भन्ने अवस्था आएको छ । अर्कोतिर विपक्षी एमालेले भने आफ्नै आशिर्वादले प्रधानन्यायाधिस भएकी सुशिला कार्कीले हैट के गरेको यस्तो ? भनेको हुनुपर्छ भित्रभित्रै ।
तर,न्यायालयले कुनै राजनीतिक दललाई काख र कुनै राजनीतिक दललाई पाखा गर्न मिल्दैन र गरेको पनि देखिदैन । संविधान संशोधन गर्न सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त्यसबारे केहि नबोलेपनि विपक्षी दलका कतिपय कार्यकर्ताले सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउदै अदालतले यसअघि गरेका कमी कमजोरी छन् कि भनेर इतिहास पल्टाइरहेका छन् जानी नजानी । अर्कोतिर सत्तापक्षले पनि बाटो खुल्यो भन्दैमा कैँची बोकेर संविधानको पाना पाना कुद्न थाल्यो भने जनताले किमार्थ माफी दिने छैनन् र त्यस्तो चेष्टा गर्नु भनेको कट्टुमा मुत्दा एकछिन् तातो भएजस्तो मात्रै हुनेछ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधिसका लागि वर्तमान प्रधानन्यायाधिस सुशिला कार्कीलाई सिफारिस गरेको हो । त्यसबेला सत्तामै रहेको माओवादी केन्द्रको पनि समर्थन रहेपनि नेपाली कांग्रेस भने कार्कीलाई प्रधानन्यायाधिस बनाउन हिच्किचाईरहेको थियो । अर्कोतिर संसदको नियमावली बन्न पनि महिनौ लाग्यो भने संसदीय सुनुवाई समिती गठन त झनै ढिलो भयो । प्रधानन्यायाधिस पदका लागि कार्कीमाथी संसदीय सुनुवाई हुने क्रममा सुनुवाई समितीमा उनको प्रखर प्रस्तुतिले पनि उनी कसैको आर्शिवाद र भनसुनले प्रधानन्यायाधिस बन्न लागेकी होइनन् भन्ने प्रष्टै देखिन्थ्यो । अहिले सर्वोच्चले संविधान संशोधनबारे गरेको फैसलामाथी असन्तुष्टि जनाउनु भनेको खाए खा नखाए घिच् गर्ने चरित्र देखाउनु सरह हो । अर्को अर्थमा भन्दा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्नेवालाहरुको रुवाई पनि हो यो निर्णयमाथी अदालतलाई ताक्नु ।
संविधान घोषणा भयो,नयाँ संविधानप्रति धारे हात लाउदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा ढुंगामुढामा उत्रियो,महिनौ आन्दोलन,नेपाल–भारत सिमानाको नाकाबन्दी,आन्दोलनकै क्रममा सरकार र आन्दोलनरत पक्षका दर्जनौको मृत्यु हुदै पछिल्लो ३ बुदे सहमति हुदै देश यहाँसम्म आइपुगेको छ । बर्तमान सरकार गठनताका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्दोलनबाट थकित भइसकेको मधेसी मोर्चासँग संविधान संशोधनबाट चित्त बुझाउछु भन्ने आश्वासनसहितको ३ बुदे सहमति गरेर फेरि बालुवाटार कुर्सीमा पुगेका हुन् । अन्य सहमति कार्यान्वयन भएपनि संविधान संशोधनमार्फत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको सहमति कार्यान्वयन अझै भएको छैन । कार्यान्वयनको चरणमा छ । मधेसी मोर्चा पर्ख र हेरको अवस्थामा छ भने एमाले देखेर मुर्मुरिरहेको छ । । एमाले कुनै हालतमा संविधानमाथी कैची लगाउन पाइदैन भन्ने अडानमा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने सरकार गठनताका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भएको ९÷९ महिने सत्ता चलाउने भित्रि सहमतिअनुसार दिन गन्दै र सकेसम्म संविधानको सर्वस्विकार्यताको बाटो खोजिरहेका छन् । अर्कोतिर कांग्रेस सभापति देउवा आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउन पाए कस्तो मजा हुन्थ्यो होला भन्ने सोचाईमा पुगिसकेको देखिन्छ ।
कांग्रेस,माओवादी मिलीमिली सत्ताको डाडु पनिउँ समाउने,एमाले बाहिरै मुर्मुरिदै सत्तापक्षलाई खालास् भन्दै औला ठड्याउने,माओवादी केन्द्रबाट छुट्टिएर नयाँ शक्ति नाम दिएर पुरानैहरुलाई साथमा लिएका बाबुराम भट्टराई चुनावमा आफ्नो पकड बनाउन सोचमग्न हुने,मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तीकारी माओवादी आफै कहाँ छु थाहा नपाउने,नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी दुई चार जनालाई त फाड्नै पर्छ कि क्या हो भन्ने अवस्थामा,मधेसी मोर्चाहरु जसरी हुन्छ हलो अड्काउनैपर्छ,आफ्नो मुद्धा किन छोड्ने ? भन्ने परिस्थितीमा र समग्र जनता भने दलीय सासन र क्रियाकलापदेखि आजित हुदै गइरहेका छन् । अर्कोतिर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह कतै फेरि मेरै दिन फर्किने पो हो कि भन्ने दाउमा बेला बेला मुण्टो उठाएर चिहाउदै छन् । यो परिस्थितीमा बाह्य शक्ति,मित्रराष्ट्रले समेत नेपालको राजनीति र जनताको मौनता, अर्कोतिर विकासको टिठलाग्दो अवस्था देखेर कठैबरा भनिरहेका छन् । अर्कोतिर छिमेकी देश भने मैले भनेको पनि मानौँ है साथी नत्र भनेझैँ गर्छ पुलुक पुलुक हेर्दै । यो परिस्थितीमा जति लोकतन्त्रकै कुरा गरेपनि,संघिय संविधान भन्दै नयाँ संविधानलाई चुम्बन गर्दै लाखौँको सोफामा मस्त निदाएपनि यतिबेला राष्ट्रियता साँच्चै कमजोर बनेको छ । सचेत भनिएका जनता निरिह साँच्चै ठहरिएका छन् । गरिबी,बेरोजगारी बढिरहेको छ । युवाशक्ति मुलुकको कहालिलाग्दो अवस्थालाई यस्तै त हो भन्दै डलरको सपनाले समुन्द्र तरिरहेका छन् र दुःख पाएर भावनामा डुब्दै जानीनजानी भएपनि कवि,कलाकार बनेका छन् त कोहि अर्काकै भूमिमा प्राण त्याग्न बाध्य छन् ।
हजारौँको बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्र बचाउन संविधानको सर्वस्विकार्यता नै एकमात्र विकल्प हो । संविधानको सर्वस्विकार्यता तवमात्र हुन्छ,जव संशोधन भएर केहि टुटेफुटेका कुरालाई मिलाउन सकिन्छ । तर,यतिभन्दैमा जहाँ पायो त्यहि संविधान कोट्याइयो र केहि असन्तुष्ट पक्षका सबै माग जायज देखियो भने त्यो राजनीतिक दलका लागिमात्रै होइन,समग्र मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथी नै खलल पैदा हुन्छ । यसर्थ बर्तमान राजनीतिक धरातलमा देखिएको एमालेको अडान नाजायज हो भन्नुपनि मुर्खता हो भने सत्तापक्षको संविधान संशोधनको चाहना पनि बेकार सम्झिनु हुन्न । मधेसी मोर्चा सहितका अन्य केहि असन्तुष्ट पक्षले राजनीतिमा केहि पाउन केहि गुमाउनुपर्छको सोचाई नगरे त्यो उसैका लागि पनि घातक ठहरिनेछ । यसर्थ मुलुकको राजनीतिक संक्रमण टुंग्याउने बाटो सहज छैन तर त्यो बाटो हिड्नैपर्नेछ । राजनेताको अभावले यो सबै परिस्थितीले नेपाल र नेपाली जनतालाई थिचिरहेको प्रष्ट हो ।
