काठमाण्डौ
मंसिर २५
संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन ल्याएमा संसद्को अवरोध हटाउन सक्ने भएको छ ।
सरकारले यही मङ्सिर १४ गते आफूहरुसँगको सहमतिबिना प्रदेशको सिमाना हेरफेरसहित व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको जनाउँदै एमाले र अन्य विपक्षी दलले सदन र सडकमा प्रतिरोध गर्दै आएका छन् । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संविधानको कार्यान्वयन, निर्वाचन र मुलुकलाई समाधान दिने सन्दर्भमा आफ्नो दल बाधक नहुने बताउनुभयो । एमालेको पहिलो अडान संविधान संशोधनको विधेयक फिर्ता गरेर निर्वाचनका तयारी अघि बढून् भन्ने रहेको बताउनुभयो । आगामी २०७४ माघ ७ भित्र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । विपक्षीको अवरोधका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा पनि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले भने नेपालको संविधानको धारा २९६ बमोजिम सो संविधान संशोधनको विधेयकको दर्ता गरिएको र त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गरेर समाधान निकाल्ने जनाएको छ । सरकारमा रहेका केही दलले संसद् अवरोध गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
सदनको गतिरोध फुकाउन सभामुख ओनसरी घर्तीले दलका शीर्ष नेतासँग निरन्तर संवाद गरिरहनुभएको छ । संसद्को अर्काे बैठक यही मङ्सिर ३० गतेका लागि तय गरिएको छ ।
