काठमाण्डौ
मंसिर १४
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको दुई महिना कटिसक्दा समेत यसमाथीको छलफलले किनारा पाएको छैन । प्रस्तावमाथी छलफल सुरु भएको पनि करिब २ महिना नै पुग्न लाग्यो । यद्यपी संसदमा जम्माजम्मी एक हत्ता समेत यसमाथी छलफल हनु नसक्दा लोकमान अझै अख्तियार प्रमुखमै कायम नै रहने भित्री शक्तिको कमाल हो कि भन्ने आम सर्वसाधारणमा परिरहेको छ ।
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी परेको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले समेत संसदतिर फर्केर पर्ख र हेरको अवस्थामा रहनु र संसद पनि विभिन्न बहानामा धेरै समय स्थगित हुदै त कहिले संविधान संशोधन प्रस्तावबारेको झमेलामा सांसदहरु अल्झिरहँदा कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निको हुन लागेको घाउलाई फेरी कोट्याउन पुगेजस्तो अवस्थामा छ । आज अर्थात मंगलबार बस्ने संसद बैठकमा फेरी त्यहि महाअभियोगको घाउ कोट्याउन संसद बस्दैछ । अपरान्ह १ बजेदेखि बस्ने बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावमाथीकै छलफलले निरन्तरता पाउने संसद सचिवालयले जनाएको छ । अर्कोतिर सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने हल्ला पिटिरहेको छ । यद्यपी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले हप्काएपछि थुरथुर कामेझै देखिने सरकारलाई प्रमुख सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट राम्रो साथ छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कमसेकम मधेसी मोर्चासहितको संघिय गठबन्धन र सत्तासाझेदार कांग्रेसलाई मिलाएर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने मनस्थिती बनाएपनि त्यो साइत अझै जुरेको छैन । यसर्थ अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव र संविधान संशोधन प्रस्ताव दुबै बहुप्रतिक्षित र बहुचर्चित भएपनि सरकार र संसदलाई भने यता जाउँ कि उता जाऊँ जस्तो परिस्थिती बनेको छ ।
महाअभियोग प्रस्तावमाथी अघिल्लो बैठकबाटै जारी छलफलमा अधिकांश सांसदले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । महाअभियोगमाथिको पहिलो छलफल गत ९ कात्तिकमा भएको थियो । सो छलफलमा हालसम्म ५१ जना सांसदले आफ्नो भनाइ राखिसकेका छन् । नाम टिपाएर बोल्न बाकी सांसदहरुले रोलक्रम अनुसार आजदेखि पुन बोल्न दिइनेछ । महाभियोगको विषयमा संसद्मा व्यापक छलफल होस् भन्ने मान्यताका साथ इच्छुक सबै सांसदलाई बोल्न दिईन लागीएको हो ।
महाअभियोग माथिको छलफलमा बोल्न चाहने जति सांसदलाई समय दिइने हुँदा महाअभियोगमाथिको छलफल कति समयसम्म चल्छ भन्ने एकिन नभएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । संसदमा महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल सकिएपछि अनुसन्धानका लागि महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछ ।
