काठमाण्डौ
मंसिर १३
मधेसकेन्द्रित दलसँग तीनबुँदे सहमति गरी सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैं दुविधामा परेपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काल दर्ता हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । मधेस केन्द्रित दलको माग सम्बोधनका लागि गर्न लागिएको संशोधनमा उनीहरू सहमत नहुनु, प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबाट आन्दोलनको चेतावनी आउनु एवं सत्ता गठबन्धनकै कांग्रेस–माओवादी केन्द्रका सांसद पनि संशोधनका विपक्षमा अभिव्यक्ति दिन थालेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल दुविधामा पर्नुभएको हो ।
यसअघि गत शुक्रबार नै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले थप छलफलका लागि भन्दै हिजोसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो । हिजोको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि संविधान संशोधनबारे सामान्य छलफलपछि प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता भन्दै प्रस्ताव अगाडी बढाउने प्रकृया थाती राखिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको आजको बैठकपनि अनिश्चित बनेको छ । शंशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा छलफलमा पुगिसकेपनि पारित हुन नसक्दा दर्ता प्रकृया झनै अन्योलमा परेको छ । यसैबिच,संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न संघिय गठबन्धनले सरकारलाई दिएको १५ दिने अल्टिमेटम आज सकिदैछ । गत कात्तिक २९ गते मधेसी मोर्चासहितको संघिय गठबन्धनले आफुहरुलाई स्विकार्य हुनेगरी संशोधन प्रस्ताव ल्याउन भन्दै सरकारलाई आजसम्मको समय दिएको थियो ।
यता,सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित आफ्नै संसदीय दलको कार्यालयमा आज बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले संविधान संशोधनबारे मधेसी मोर्चा र प्रखुम प्रतिपक्षी एमालेसँग पनि छलफल गर्दै प्रकृयालाई अगाडी बढाउने निर्णय गरेको हो । प्रदेश नम्बर ५ लाई विभाजन गर्नेबारे भने सोहि क्षेत्रका सांसदले आपत्ति जनाएको बुझिएको छ । कांग्रेसले पहाडी जिल्लाहरुलाई अन्य प्रदेशमा गाभेर पाँच नम्बर प्रदेशलाई नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको बनाउनुपर्ने प्रस्तावबारे सोहि क्षेत्रका सांसदहरुसँग पनि छलफल गरेको छ । प्रदेश टुक्राउनेबारे सांसदहरुबिच मत बाझिएको जनाइएको छ । पदाधिकारी बैठकमा यसबारेको छलफलमा नेताहरुबिच फरक मत देखिएपनि संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडी बढाउने विषयमा भने कांग्रेस एकढिक्का देखिएको छ । यता, सरकारले संविधान संशोधनका लागि ४ बुँदे प्रस्ताव तयार पारेपनि मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुन सकेको छैन । जसले गर्दा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता अनिश्चित बनेको हो ।
