काठमाण्डौ
मंसिर ११
संविधान संशोधनको विषयमा सहमति जुटाउन सत्तारुढ दलले आज सबै पक्षसँग निर्णायक छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । संविधान संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले साथ नदिने भएपछि सत्तारुढ दलले अन्य पक्षलाई विश्वासमा लिन एकपटक पुनः औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार सत्तारुढ दलले आजै अपराह्न आन्दोलनरत मधेसवादी दलसँग छलफल गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आज अन्य दलसँग पनि अनौपचारिक रुपमा छलफल गर्ने बताइएको छ । यसअघि हिजो प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनको विषयमा नेपाली काँग्रेसका नेतासँग छलफल गर्न बोलाउनुभएको बैठकमा अन्य पक्षको विश्वास लिएर संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । आज एक ढंगको छलफल गरी भोलि नै संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने सरकारको तयारी छ । संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा मोटामोटी तयार भइसकेको र आज पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरेर अन्तिम रुप दिइने मन्त्रि रमेश लेखकले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार संविधान संशोधनको प्रस्ताव भोलि संसदमा दर्ता गराइनेछ ।
सरकारले तयार गरेको संशोधन प्रस्तावमा चार, पाँच र छ नम्बर प्रदेशको सिमानामा केही हेरफेर गरेको बताइएको छ । त्यसमा पाँच नम्बर प्रदेशका पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुमको पूर्वी भाग, रोल्पा र प्यूठानलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राखिने छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाका विषयमा सबै प्रदेशबाट ५ जना सुनिश्चित हुने गरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरिने, बाँकी ३ जना जनसंख्याका आधारमा राखिने उल्लेख छ । नागरिकताको सवालमा वैवाहिक अंगीकृत महिलालाई नागरिकता दिने तर नागरिकता लिनुअघि पहिले नागरिक रहेको मुलुकको नागरिकता त्यागेको हुनुपर्नेछ । र भाषाबारे भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णय अनुसूचीमा राख्ने गरी संशोधन गरिने प्रावधान सरकारले बनाएको छ ।
संविधान संशोधनमा साथ नदिने र संविधान संशोधन गरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रदेश सभाको सहमतिमा संघीय संसदले मात्र प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्दै वर्तमान संसदबाट त्यसो गर्न खोजिए कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएको छ । त्यसैगरी मधेसवादी दलले पनि आफूहरूले भनेजस्तै गरी संविधान संशोधन नभए पुनः आन्दोलनमा जाने बताइरहेका छन् । यसबीचमा सरकारले तयार गरेको संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटाउन सत्तारुढ दलले कसरत थालेका हुन् । प्रदेश नम्बर पाँचको सिमाना हेरफेर गर्ने विषयमा सत्ताधारी दलभित्रैबाट पनि असन्तुष्टि आएपछि त्यसबारे आ–आफ्नो पार्टीमा छलफल गर्ने तयारी समेत माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले गरेका छन् ।
