काठमाण्डौ
मंसिर ५
तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १० वर्ष पूरा भएको छ । तत्कलीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच विक्रम सम्वत् २०६३ साल मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार सशस्त्र लडाईको औपचारिक अन्त्यको घोषणा, माओवादी सेना र नेपाली सेनाको हतियार संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने, माओवादीले कब्जा गरेका सबै सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी कानूनहरूको पूर्ण पालना गर्ने सहमति भएको थियो ।
त्यसैगरी बहिगर्मित राजसंस्थाको सबै राजनैतिक अधिकार अन्त्य गर्ने, उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने, माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख समायोजन र पुनस्र्थापना गर्ने, दश वर्षे युद्धबाट पीडित तथा विस्थापित व्यक्तिहरूको पुनस्थापना गर्ने र हातहतियार, गोलीगठ्ठा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्नु गैरकानूनी मानिने भनिएको छ । तर सम्झौता भएको १० वर्ष पूरा भएर ११ वर्ष लाग्दा पनि राजाको शाषन अन्त्य, लडाकु समायोजन र हतियार व्यवस्थापन र द्धन्द्धकालिन मुद्धा छानवीन गर्ने दुई आयोग गठन गर्ने सहमति मात्र कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
अरु विषयमा दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । कानूनको अभावमा हजारौं संक्रमणकालीन मुद्दा अलपत्र परेका छन् । शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष पूरा भईसक्दा पनि उक्त प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन भन्दै गठन गरिएका सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले कानूनको अभावमा आफ्नो काम अघि बढाउन नसकिएको दोहोर्याएका छन् ।
पीडितको उजुरी लिएर प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि ऐन र आवश्यक बजेट उपलब्ध नभएसम्म उजुरीमाथिको विस्तृत अनुसन्धानको काम गर्न नसकिएको दुवै आयोगका पदाधिकारीले बताएका छन् । १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसको मारमा परेका पीडितहरुलाई न्याय, परिपूरण र गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गरेर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने लक्ष्य विस्तृत शान्ति सम्झौताले लिएको छ ।
ती कामका लागि शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिए पनि झन्डै आठ वर्षपछि मात्रै ती आयोगहरु गठन गरिएका थिए । तर देखिनेगरी ति आयोगबाट काम हुन नसकेको जनगुनासो छ ।
