निर्वाचन आयोगको नजर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तादेखि प्रधानमन्त्रीसम्म


  • हरेक न्यूज
  • प्रकाशित मिति : वि.सं.२०७८ चैत ४ शुक्रवार ०८:१३ बजे

निर्वाचन आयोगको नजर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तादेखि प्रधानमन्त्रीसम्म

शिवराज परियार, काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आचारसंहिता तय गरेको छ । तय भएको आचारसंहिता विगतको भन्दा थप कडिकडाउ गरिने भएको छ ।

बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित आचार संहिता अनुसार, स्थानीय तहको चुनावका बेला निर्वाचन आयोगको निगरानीमा आमनागरिक, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तादेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पर्नेछन् । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आचारसंहिता आगामी चैत तेस्रो साताबाट लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताएले । आचारसहिताबारे चैत १८ गतेसम्म देशका बिभिन्न १५ वटा स्थानमा गोष्ठी गर्ने योजना छ । त्यसपछि दलहरुलाई बोलाएर आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी रहेको उनले सुनाए ।

थपलिया भन्छन्, ‘विगतमा आचारसंहिता कार्यान्वयन नभएको भनी आयोगले आलोचना खेप्थ्यो । यसपटक ७५३ वटै पालिकामा निगरानी संयन्त्र बनाएर आम नागरिकको व्यवहारदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको व्यवहारको निगरानी गर्दैछौं ।’ उनका अनुसार, आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई सचेत गराउने, नभए प्रचलित कानून बमोजिम दण्ड सजाय समेत हुन सक्ने मध्यान्ह दैनिकले लेखेकाे छ ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारको चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन नपाउने भनिएको छ । सहभागी भए नभएको आयोग आफैँले पनि अनुगमन गर्ने छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु मात्रै होइन, स्थानीय चुनावमा स्थानीय कार्यापालिकाका पदाधिकारी पनि उम्मेदवारको चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा गैरसरकारी, अर्धसरकारी र विकास संस्था, निजी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले पनि चुनावी प्रचारमा भाग लिन पाउँदैनन् । गैरसरकारी तथा निजी संस्थाले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा आफ्ना सवारी साधन, भवन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन पाउने छैनन् ।

आचारसंहितामा के छ ?

निर्वाचन आयोगले तय गरेको आचारसंहिता २०७४ सालको भन्दा थप कडिकडाउ छ । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरुको निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टिसर्ट, टोपी वा क्याप लगाउन नपाउने, चुनाव चिन्ह अंकित गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टीकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटु जस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने जस्ता पुरानै विषयलाई निरन्तरता दिएको आयोगले यो पटक केही नयाँ व्यवस्थाहरु पनि राखेको छ । जसमा सामाजिक संजालको प्रयोग पनि परेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ मा मौन अवधिमा मात्रै ‘एस.एम.एस, फेसवुक, भाईवर जस्ता बिद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक संजालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नहुने’ भनिएको थियो । यो पटक मौन अवधि भन्दा पहिले नै चुनावी प्रचारमा सामाजिक संजालको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।

आचारसंहिता लागू भएपछि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट प्रचारप्रसार गर्दा उम्मेदवार तथा मतदाता र आमनागरिक समेत सचेत बन्नु पर्ने छ । सामाजिक सञ्जालबाट निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने, होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण राख्ने जस्ता काम गर्न पाइने छैन । आयोगले सामाजिक सञ्जालभित्र एसएमएस, फेसबुक, मेसेञ्जर, भाइबर, ट्वीटर, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, ब्लग, गुगल प्लस, टिकटक, ह्वाट्स एप, इमो, वीच्याट, लिन्क्ड्इन, टमलरजस्ता प्लेटफार्मलाई उल्लेख गरेको छ ।

बैंकबाट कारोबार

आचारसंहिता अनुसार २५ हजार रूपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । आचारसंहिताको दफा १५ मा राजनीतिक दल तथा उमेदवारले निर्वाचन खर्च सम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत यसलाई राखिएको छ ।

जसमा उमेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली गर्नु पर्ने, उमेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्न पर्ने, त्यस्ता तोकिएका पदाधिकारीको विवरण उमेदवारले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ ।

पछि निर्वाचन आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेस गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गर्दा आफ्नो नाममा बेरुजु र पेस्की बेरुजु नरहेको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । आचारसंहिताको दफा ४६ र दफा ४७ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । जस अनुसार, उम्मेदवारहरुले आफु निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएको निकायबाट लिएको कुनै प्रकारको पेश्की फस्र्योट गरेको हुनुपर्नेछ ।

हाल पदमा बहाल जनप्रतिनिधिहरुले उम्मेदवार बन्न पदबाट उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता अघि राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।

नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी वहाल रहेका निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्नुअघि नै वहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ’ निर्वाचन आचार संहितको दफा ३६ मा भनिएको छ ।

उम्मेदवारी घोषणा र मतदान भएर मतपरिणाम नआउँदासम्म मतसर्वेक्षण वा परिमाण घोषणा गर्न नपाइने प्रावधान पनि राखिएको छ ।


प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट