माघ २७,काठमाण्डौ ।
कसैले नकार्न नसक्ने कुरा यो हो कि, नेपाली उखान टुक्काहरु वास्तवमा गम्भिर विषयवस्तु बोकेका हुन्छन् । एउटा उखान छ, ‘कमिलालाई मुतको पहिरो’ अर्थात सानो कुरालाई सानै कुराले नै थप्पड हान्दिनसक्छ अर्थात सताउन सक्छ । यो उखानटुक्का नेपाली राजनीतिमा ठ्याक्कै मेल खान्छ । आज हामी यो उखानटुक्कालाई भूकम्पपछिको पूननिर्माण र सरकारको गतिबारे चर्चा गर्नेछौँ ।
भत्किएको संरचना उस्तै
०७२ सालको बैशाख १२ गते गएको बिनासकारी भूकम्पले काठमाण्डौ उपत्यकासहित देशका १४ वटा जिल्लामा बढि क्षति पु¥यायो । ३९ वटाभन्दा बढि जिल्लामा सामान्य क्षति पुग्यो । त्यसबेला धेरै मानिसको ज्यान जानुका साथै सयौँ मानिस अंगभंग भए । अर्कोतिर धार्मिक,पूरातात्विक,पर्यटकीय भौतिक संरचनाहरुमात्र भत्किएनन,सर्वसाधारणका हजारौँ घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भयो । त्यो कहालीलाग्दो आपतविपतलाई फर्किएर हेर्नुपर्ने अवस्था नआउनु राम्रो थियो, तर बिनासकारी भूकम्पसँगै सुतेका भवन,संरचना तथा बस्तीहरु उठ्न नसक्दा त्यो डरलाग्दो दिन दिमागमा पटक पटक खेलिरहन्छ । सरकारले भूकम्पपछि विभिन्न देशहरुलाई बोलाएर दाता सम्मेलन पनि ग¥यो । सहयोग गर्ने धेरै व्यक्ति,संघसंस्था तथा मुलुकहरु देखिए । तर नेपालकै राजनीतिक दलहरुबिच हानाथाप र यसो र उसो गर्ने बहस चल्दाचल्दै पूननिर्माणले गति लिन बिर्सियो । परिणामस्वरुप नेपालको पूननिर्माणका लागि दाताहरुको मन पनि कठोर बन्दै गयो । जसले गर्दा दाताहरुको प्रतिवद्धताअनुसार रकम आउन सकेको छैन र पूननिर्माण एकादेशको कथा भएको छ ।

काम शुन्य भने होइन
भूकम्पपछिको पूननिर्माण नभएको भने होइन । तर जति क्षति भयो र त्यसअनुसार जसरी पूननिर्माणमा सरकारले तन,मन,धन र सक्रियता लगाउनुपर्ने थियो,त्यो लगाउन नसक्दा अझैपनि भूकम्पप्रभावित बस्तीहरु सुतिरहेकै छन् । प्रभावित जनताले खुसीका साथ गाँस,बास र कपास पाइरहेका छैनन् । केहि धार्मिक,पर्यटकीय तथा पूरातात्विक संरचनाहरु बन्नेक्रममा छन् । सरकारले दिने भनेको अनुदान रकम जनताको घरदैलोमा पुगिरहेको छ । यद्यपी निमोनिया भएको बिरामीलाई सिटामोल खुवाएजस्तो सरकारले जनताको बिचमा केहि रकम चारो छरेजस्तो गरेर हुदैन । वैज्ञानिक ढंगले पूननिर्माणको खाँका कोर्न नसक्दा अझैपनि भूकम्पले ढलेका घर र लगेका जनताका खुसीहरु फर्किन सकेको छैन ।
दाताले किन दिएनन पैसा ?
भूकम्पपछि नेपालमा आयोजित अन्तराष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिवद्धताअनुसार रकम आउन नसक्दा पूननिर्माण प्रभावित बनेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र पुरातात्विक सम्पदा निर्माण कार्य प्रभावित त बनेको नै छ । रकम आउला र घर,भवन बनाउँला भनेर जनताले सरकारको मुख ताकेजस्तै सरकारले दाताहरुको मुख ताकिरहेको छ । यसले गर्दा हामीभित्र माग्ने प्रवृत्ति र अरुको मुख ताक्ने र आशा गर्ने प्रर्वत्ति उजागर गरिदिएको छ । नेपालको राजनीतिक संक्रमण र दलहरुबिचको आन्तरिक द्धन्द्ध,सरकारको कमजोरीका कारण दाताहरुले नेपालप्रति विस्वास गरेनन् । आफूले दिएको रकम प्रभावित क्षेत्र र जनताको बिचमा नपुग्ने पो हो कि भन्ने भान उनीहरुमा भयो । अर्कोतर्फ भारत सरकार तथा भारतीय एक्जिम बैंकबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा ऋणसम्बन्धी सम्झौता हुन बाँकी रहेका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र पुरातात्विक सम्पदा निर्माण कार्यक्रम प्रभावित भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.गोविन्द पोखरेलले संसदीय समितीलाई जानकारी गराएका छन् । पूननिर्माण प्राधिकरणका अनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका ४८ करोड, कृषि विकास मन्त्रालयका ५१ करोड, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका २१ करोड, सिँचाइ मन्त्रालयका १० करोड, वन मन्त्रालयका १२ करोड र तालिमका लागि १२ करोड रुपैयाँँ बराबरका कार्यक्रम युरोपेली युनियनबाट स्रोत निकासा फुकुवा नभएका कारण रोकिएका छन् ।
सरकारलाई पूननिर्माण कमिलालाई मुतको पहिरो
दाताहरुले त पैसा दिन ढिला गरे । तर,सरकारले आफूसँग भएको जायजेथाको आधारमा भूकम्प प्रभावित जनताको चह¥याइरहेको घाउमा मल्हम लगाउनुपर्ने हो । लगाउन त लगाइरहेकै छ तर दलीय स्वार्थका कारण पीडितलाई अनुदान रकम कति दिने ? कति किस्तामा दिने ? कसरी दिने ? लगायत कसलाई के आधारमा दिने ? भन्ने हानाथाप भइरह्यो । यसले अबेर भयो । मुलुक बनाउने भनेको एउटा घर बनाउने जस्तो होइन, घाउले पोल्ने भनेको आफ्नो मानिसलाई मात्रै पोल्ने होइन, यो सत्ताको डाडुपनिउँ समाउने अख्तियार पाएका दलहरुले सोच्नुपर्ने थियो । त्यसो हुन नसकेको आम जनताले बताइरहेकै छन् । यसर्थ सधैँभरी दलीय प्रवृत्ति जंगबहादुर शैली हुँदा आजित भएका जनताले टुलुटुलु हेरेरमात्रै बस्ने छैनन् । यतातर्फ हेरेर सरकार र राजनीतिक दलहरुले आम जनताको असन्तुष्टि घटाउनतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यक्ता छ ।
