काठमाण्डौ
मंसिर ८
सरकारले अबको केहि दिनभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने भएको छ । संयुक्त मधेसी मोर्चासहितको संघिय गठबन्धन र सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको आजको बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा संघिय गठबन्धनले यसअघि तोकेको १५ दिनको समयावधीभित्र यसअघि भएका छलफल तथा सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समझदारी बनेको हो । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीमाङ्कनमा कांग्रेस र एमालेले संविधान निर्माणको क्रममा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा प्रस्तुत गरेको सात प्रदेशको खाकाको आधारमा प्रस्ताव लैजाने बताउनुभएको थियो । जून प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत हस्ताक्षर गरेकाले एमालेपनि आफ्नो पहिलेको प्रस्तावअनुसार संविधान संशोधन गर्न बाध्य हुने प्रधानमन्त्री दाहालको बुझाई थियो । तर संघिय गठबन्धनका नेताहरुले भने ७ प्रदेशको खाका सहितको सो प्रस्ताव आफुहरुलाई मान्य नहुने बताएका छन् । सोहि प्रस्तावको विरोधमा महिनौसम्म आन्दोलन भएको र दर्जनौले ज्यान गुमाएकाले आफुहरुलाई स्विकार्य नहुने प्रधानमन्त्रीसमक्ष बताएको संघिय समाजवादी फोरम नेपालका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सबैलाई मान्य हुनेगरी संशोधन प्रस्ताव ल्याउने आफ्नो तयारी रहेको भन्दै यसलाई सहमति जनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन संघिय गठबन्धनले समर्थन जनाएपनि प्रस्ताव आइसकेपछि थप निर्णय लिइने नेता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । संविधान संशोधनबारे औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले असहमति जनाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससहित मधेसी मोर्चालाई हातमा लिएर प्रस्ताव दर्ता गर्न लाग्नुभएको हो ।
यद्यपी एमालेसँग अहिलेपनि उहाँले अनौपचारिक रुपमा छलफल गरिरहनुभएको बुझिएको छ । फेरिपनि एमालेसँग संविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुहुने उहाँनिकट स्रोतले जनाएको छ ।
