काठमाण्डौ
भदौ २३
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफु प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक व्यवस्थापिका संसदलाइ संम्बोधन गर्दै आफ्ना विभिन्न कार्ययोजनाहरु सार्वजनिक गर्नुभएको छ । संसदलाइ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधनका लागि अग्रसर हुन सबै राजनीतिक दलहरुलाइ आग्रह गर्नुभएको छ ।
अबको डेढ बर्षभित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानलाइ सर्वस्विकार्यता बनाउदै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण चुनौति सबैको भएकाले राजनीतिक लाभहानीको हिसावकिताव नगरी राष्ट्रिय सहमतिमा जुट्न उहाँले दलहरुलाइ आह्वान गर्नुभयो । आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनेबेलासम्म नयाँ संविधानको विरुद्ध आन्दोलन कायमै रहेपनि आफुले मधेश थारुलगायत आन्दोलनरत पक्षसँग सार्थक वार्ताको वातावरण बनाएको भन्दै अब ठोस निकास निकाल्न दलहरुलाइ आग्रह गर्नुभयो । स्थानीय तह पूर्नसंरचनाबारे सहमतिकै आधारमा असोज मसान्तभित्र स्थानीय तहको संख्या र सिमांकनको विषय टुंगो लगाउन आफू प्रत्यत्नशिल रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले छिमेकी मुलुकमा विशेष दूतका रुपमा दुई उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई पठाएर सम्बन्ध सुदृढ र हार्दिक बनाउन पहलकदमी लिएको बताउनुभयो । दुवै छिमेकीसँग भएका सम्झौता र समझदारीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिन सरकार प्रतिवध्द रहेको उहाँले बताउनुभयो । आवश्यक कानून संशोधन तथा स्रोत र साधन उपलव्ध गराई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगका कामलाई जनताले महसुस गर्ने गरी तीव्रता दिइने उहाँको भनाइ छ । संसदलाइ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको मुख्य काम संविधान कार्यान्वयन गर्नु, शान्ति प्रक्रियाका बााकी काम पूरा गर्नु, भूकम्पपछिको पुननिर्माण र नवनिर्माणलाई तीव्रता दिनु भएको बताउनुभयो । दाहालले भूकम्पपिडितलाइ अनुदानस्वरुप ३ लाख रुपैया,सहुलियत ऋणमा ३ लाख रुपैया र भूकम्पबाट आवाससँगै पेशा र रोजगारी पनि गुमाएका परिवारहरूको जीविकोपार्जनका लागि स्वरोजगारमूलक व्यवसाय संचालन गर्न परियोजना धितोका आधारमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा २ लाख गरी ८ लाख रुपैयासम्म सरकारले उपलव्ध गराउने बताउनुभयो । पूननिर्माण कार्यलाइ तिव्रता दिइने भन्दै सरकारले सिंहदरबार र भूकम्पबाट चर्के–भत्केका अन्य ऐतिहासिक भवन तथा विश्वसम्पदा सूचीका पुरातात्विक सांस्कृतिक र धार्मिक स्थलको पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । भूकम्पपिडितलाइ दिइने पहिलो किस्ताको राहत रकम तिव्रगतिमा वितरण भइरहेको र दातृनिकायहरुले प्रतिवद्धता गरेको रकम समयमै उपलव्ध गराउने उहाँले विस्वास व्यक्त गर्नुभयो । आफु नेतृत्वको सरकार गठनलगत्तै बजार अनुगमनलाइ तिव्रता दिएको र कालोबजारी गर्ने, नाफाखोरी गर्ने, कम गुणस्तर भएका र म्याद नाघेको सामान बेच्नेहरूलाई दण्डित गर्न शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो ।
यसैबिच, प्रधानमन्त्री दाहालले नजिकिदै गरेको चाडपर्वलाइ मध्यनजर गर्दै सरकारले प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाका वडामा स्थानीय व्यवसायी र उद्योग वाणिज्य महासंघसमेतको सहकार्यमा सहुलियत मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । रक्सौल–अमलेखगंज पाइप लाइन निर्माण द्रुत रुपमा अघि बढाइने उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बढ्दो सवारी दुर्घट्नाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट तोड्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । छ महिनाभित्र एक सयवटा लामा र स्तरीय ठूला बस खरिद गरेर काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, जनकपुर, विरगञ्ज, भरतपुर, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी, पोखरा, सुर्खेत र घोराही लगायत शहरमा नगरपालिकामार्फत् सञ्चालन गरिने, उपत्यकाको कम्तिमा एउटा रुटमा सार्वजनिक आयतयातका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कामलाइ तिव्रता दिइने, सातै प्रदेशमा कम्तिमा एकएकवटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय यसै वर्ष स्थापना गरिने ,चितवनको शक्तिखोरमा यसै वर्ष शहीद स्मृति पोलिटेक्निक विश्वविद्यालय स्थापना गरिन उहाँले बताउनुभयो । साथै सातै प्रदेशमा एक–एक पर्नेगरी सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम तत्काल शुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र परेकाहरूको अभिलेख संकलन गरिरहेको र उद्धार अभियान सुरु भइसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । साथै कम्तिमा थप पाँच मुलुकसँग श्रम सम्झौताका लागि तत्काल पहल गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिई मिडियाको विकास, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन र अति दुर्गम क्षेत्रवाट संचालित मिडियालाई सहुलियत दिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने उहाँले बताउनुभयो । त्रिभुवन विमानस्थल २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने, रोल्पामा जनयुद्ध संग्रहालय यसै वर्ष स्थापना गर्ने,सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सातै प्रदेशमा कम्तिमा एकएक वटा उद्योग स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो ।
