काठमाण्डौ
भदौ १७
संविधान संशोधनबारे भारतमा भएको भनिएको छलफल तथा फाष्ट ट्रयाक निर्माणका बिषयमा संसदीय समितीमा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिसहित सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी सांसदबिच चर्काचर्की भएको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितीको बैठकमा बिशेष दुतका रुपमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधीलाइ भारत भ्रमणमा पठाउदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय समकक्षीलाइ पठाएको पत्रबारे विशेषगरी सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदबिच भनाभनको स्थिती आएको हो ।
दुइ छिमेकी मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको बिशेष दुत पठाइएको बारे छलफलको एजेण्डा बनाएको समिती बैठकमा सदस्यहरुले कार्यसुची बाहिर गएर बोल्दै फाष्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाइ दिनेबारे प्रश्न गरेपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री निधी कडारुपमा प्रस्तुत हुनुभएको हो । एमाले लगायत अन्य प्रतिपक्षी दलका सांसदले फाष्ट ट्रयाक स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्ने भन्दै भारतीय कम्पनीलाइ जिम्मा दिन नहुने बताएका थिए । जवाफमा उपप्रधानमन्त्री निधीले अन्य विभिन्न आयोजनादेखि पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको जिम्मेवारी बिदेशी कम्पनीहरुलाइ निर्माणको जिम्मा दिदाँ फाष्ट ट्रयाक निर्माण विदेशी कम्पनीलाइ दिन नहुने भन्ने खास कारण नभएको बताउनुभयो । समिती बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष भिम रावल लगायतले संविधान संसोधन नेपालको आन्तरिक मामिला भएकाले विदेशी भूमिमा छलफल गरिनु आपत्तिजनक भएको बताएका थिए । एमाले उपाध्यक्ष रावलले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाइ पठाएको पत्र सार्वजनिक नगरे नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने आशय उल्लेख भएको पुष्टि हुने दाबी गर्नुभयो ।
समितीले उपप्रधानमन्त्री निधीका साथै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा,परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतलाइ बोलाएर विशेष दुत पठाइएकोबारे छलफल गरेको हो ।
