काठमाण्डौ
साउन ३२
स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यतालिका हेरफेर हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित कांग्रेस,नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत मधेसबादी दलहरुको सिंहदरबारमा आज बसेको संयुक्त बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यतालिका हेरफेर गर्ने मोटामोटी सहमति भएको छ । आजको बैठकमा नेकपा एमालेका नेताहरुले भने आयोगले यसअघि तय गरेको स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ लाइ नै कायम राखेर मंसिरभित्रै चुनाव गराउनुपर्ने बताएका छन् । तर अन्य दलका नेताहरुले स्थानीय तहको संख्या थप्न आयोगका पदाधिकारीहरुलाइ सुझाव दिएका छन् । आजको बैठकमा भदौंको दोस्रो सातासम्म आयोगले स्थानीय तहको पूनर्संरचना सम्बन्धि प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यस बेलासम्म राजनीतिक तहमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नेबारे दलहरुबिच समझदारी भएको छ । सो क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले चैत्रभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको थियो भने संघीय गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरुले संविधान संशोधनको काम सम्पन्न गरेर मात्र स्थानीय तहको पूर्नसंरचना गर्न आग्रह गरेका छन् । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको संख्या निकै कम भएको भन्दै प्रस्ताव गरिएको संख्या अनुसार स्थानीय तह बनाइए आमजनताले संघीयताको भावना अनुसार सरकारी सेवा सहजरुपमा पाउन नसक्ने बताउनुभयो ।
