पुस २०
काठमाडौं ।
सरकारले ‘प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने’ नाममा उठाएको अर्बौं रकम प्रयोगविहीन बनेको छ । वातावरण मन्त्रालय र मातहतका विभागलाई भने प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट अभाव छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिले नेपाल आयल निगमले इन्धन बिक्री गर्दा करबापत सरकारलाई बुझाएको शीर्षकअनुसारको विस्तृत प्रतिवेदन र करबापत उठाइएको रकमको उपयोगितासम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई केही दिनअघि निर्देशन दिएको थियो । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
सोही निर्देशनअनुसार आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार उपसमितिलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनबाट यस्तो खुलेको हो ।
सरकारले आर्थिक ऐन २०६४ मार्फत काठमाडौं उपत्यकाको हकमा प्रदूषण शुल्कका नाममा पेट्रोल र डिजेल बिक्रीबाट प्रतिलिटर ५० पैसा लिने व्यवस्था गरेको थियो ।
लगत्तै २०६६ सालको आर्थिक ऐनमार्फत देशभर नै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । यसरी उठाइएको रकम छुट्टै कोष स्थापना गरी प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गरिने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ ।
यही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म उपभोक्ताले खरिद गर्ने प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजलबापत सरकारलाई ५० पैसा प्रदूषण शुल्कका नाममा कर बुझाउँदै आएका छन् ।
कुल बिक्री हुने पेट्रोल र डिजलको परिमाणबाट ५०–५० पैसाका दरले जम्मा हुने उक्त रकम नेपाल आयल निगमले प्रदूषण शुल्क शीर्षकअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयमा जम्मा गर्दै आएको छ ।
प्रदूषण शुल्कका नाममा सरकारले उपभोक्ताबाट आर्थिक वर्ष २०६५र६६ देखि चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा करिब तीन अर्ब ६३ करोड आठ लाख २९ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ । सरकारले यो शीर्षकमा वार्षिक ५१ देखि ५३ करोडसम्म कर उठाउँदै आएको छ । २०६६ सालदेखि उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम न प्रदूषण नियन्त्रणका लागि खर्च गरिएको छ, न त सरोकारवाला मन्त्रालयलाई नै उपलब्ध गराइएको छ ।
आठ वर्षदेखि उठाइएको उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयकै खातामा थन्किएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनअनुसार २०६५र६६ देखि २०६९र७० सम्ममा उक्त शीर्षकमा एक अर्ब ७२ करोड ७७ लाख २९ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यसैगरी २०७०र७१ मा ५३ करोड १० लाख, २०७१र७२ मा ५९ करोड १४ लाख, २०७२र७३ मा ५१ करोड ६६ लाख र २०७३र७४ को साउनदेखि मंसिर १५ सम्ममा २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।
वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले निगमले बर्सौंदेखि प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा रकम जम्मा गरे पनि यो रकम वातावरण मन्त्रालयले प्राप्त नगरेको बताइन् ।
कलेज अफ अप्लाइड साइन्सेस नेपालका संस्थापक प्रिन्सिपल तथा वातावरणविज्ञ डा। भूपेन्द्र देवकोटाले उपत्यकामा सबैभन्दा बढी सवारीसाधनबाट निष्कासन हुने धुलो र धुवाँबाट प्रदूषण फैलिएको बताए । उनका अनुसार धुलो र धुवाँका कारण उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मात्रा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी पाइएको छ ।
वायु प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्डमा वायु प्रदूषण दुई सय ३० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘तर पछिल्लो समयमा दुई सय ६७ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर भेटिएको छ’, उनले भने, ‘धुलो र धुवाँका कारण उपत्यकामा मानवीय स्वास्थ्यसम्बन्धी ठूलो समस्या देखापरेको छ ।’ प्रदूषणका कारण छाला, श्वासप्रश्वास, आँखालगायत अंगमार्फत विभिन्न प्रकारका घातक रोग लागेको उनको भनाइ छ ।
