काठमाडौं, १० पुस ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सहितका ९ दलले निर्वाचन घोषणालाई संविधान संशोधनको सर्तका रुपमा अघि नसार्न माग गरेका छन् ।
एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरवारमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले संविधान जारी गर्दाको बृहद सहमति भत्काउँदै विपक्षी बिरुद्ध असहिष्णु ब्यवहार नगर्न समेत सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
संविधानसभाले सहमतिका लागि ५ वर्ष ८ महिना लगाएर सहमति गरी ९० प्रतिशत भन्दा बढीको समर्थनमा जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन ओझेल पारेर सहमति नभत्काउन आग्रह गरेको हो ।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
१. संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य स्थापित हुन सकेको छैन । संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक तराई–मधेश विरोधी छ र सिङ्गो देशको हित विपरीत देशघाती छ ।
२. संविधानको दोस्रो संशोधनविधेयक नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको विपरित संविधानको ठाडो प्रतिकूल छ । साथै प्रदेश र प्रदेशकाजनताको हितमा प्रदेश सभाको सहमती आवश्यक पर्ने संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्थाको विपरित छ । तसर्थ यो संशोधनले संविधानको नाङ्गो उल्लंघन गरेको छ ।
३. संविधानसभाले संविधान जारी गर्दा ९० प्रतिशत भन्दा बढी सभासदको संविधानमा हस्ताक्षर छ । जुन भारत(६५ प्रतिशत) र अमेरिका (५२ प्रतिशत) भन्दा अत्यधिक हो । यो बृहद सहमति ५ वर्ष ८ महिना लगाएर दुईवटा संविधान सभाद्वारा गरिएका बहुमुल्य प्रयासको परिणाम हो । तर सत्तापक्षले निरंकुश र स्वेच्छाचारी ढङ्गले यो बृहद सहमति भत्काएर देशलाई अप्ठ्यारो तर्फ धकेल्ने प्रयास गरेको छ ।
४. संविधान संशोधनको चर्चा मात्र चल्न शुरु हुँदा हामीले संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यको आधारमा हुनुपर्छ र देशमा कहिं कतै असन्तुष्टि देखिएको छ भने सहमतिमा सम्बोधन गरौं भनेर सार्वजनिक आह्वान समेत गर्यौं । तर हाम्रो कुरा सुनिएन । जबर्जस्ती गरियो । एकतर्फी ढङ्गले काम गरियो । सर्वाेच्च अदालतले यस सम्बन्धमा “स्थगन आदेश”को छलफलको लागि दिउँसो आदेश गर्यो र त्यसलाई लत्याउँदै सरकारले सोही राति १० बजे स्वेच्छाचारी ढङ्गले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गर्यो ।
५. २०७४ माघ ७गते भित्र ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयन गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशिता कार्यान्वयन हुन्छ । क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धिहरु संस्थागत हुन्छन् । तर सरकार स्थानीय तह लगायत तीन तहको निर्वाचन गर्ने तर्फ अगाडी बढ्नुपर्नेमा संविधान संशोधनको नयाँ शर्त तेस्र्याउँदै छ । संविधान कार्यान्वयनलाई पूर्णतः अवरुद्ध तुल्याउँदै संविधान संशोधनको प्रायोजित प्रयासमा सरकार क्रियाशील छ । संविधान जारी गर्ने बृहद् सहमति भत्काउँदै उल्टै प्रतिपक्षीहरु विरुद्ध दिनरात असहिष्णु ढङ्गले सरकारले व्यवहार गरीरहेको छ ।
६. तसर्थ संविधानसभाले संविधान जारी गर्दा कायम गरेको सहमतिमा उभिएर अगाडि बढन हामी जोडदार माग गर्दछौ । २०७४ माघ ७ गते भित्र स्थानीय तह लगायत तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना घोषणा गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तत्काल घोषणा गरी अगाडी बढ्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं ।
७. स्थानीय तह लगायत तीन तहको निर्वाचन गर्दै संविधान कार्यान्वयन हाम्रो माग हो । यो माग तराई–मधेश देखि हिमालसम्मका जनता को माग हो । यो संविधान सभाद्वारा जारी गरिएको संविधानको बाध्यात्मक निर्देशन हो । यसलाई अलमल्याउन तथा अवरुद्ध गर्ने उद्देश्यले प्रस्तुत गरिएको असंवैधानिक र देश तथा जनताको हित विपरीतको संविधान संशोधन विधेयक हाम्रो लागि मान्य र स्वीकार्य छैन । तसर्थ संविधान संशोधन विधेयक अविलम्ब फिर्ता लिई संसदको अवरोध फुकाउने वातावरण तयार गर्न हामी सरकारसँग माग गर्दछौं ।
८. देशलाई उत्तेजना र अराजकता तर्फ धकेल्न सरकार प्रतिपक्ष विरुद्ध उदण्डता र असहिष्णुतापूर्वक प्रस्तुत भईरहेको छ । सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण काम कारवाहीको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौं ।
९. सरकार निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनबाट भाग्दैछ । तसर्थ संविधान कार्यान्वयनका लागि व्यापक जनदवाव सिर्जना गर्न पौष २२ गते दिनको १ः०० बजे जन प्रदर्शनका साथ प्रदर्शनीमार्ग आउन हामी सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।
आह्वानकर्ता दलहरु
ने.क.पा. एमाले
ने.क.पा. माले
नेपालमजदुर किसान पार्टी
राष्ट्रिय जनमोर्चा
नेपाल परिवार दल
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक) नेपाल
बहुजनशक्ति पार्टी
ने.पा राष्ट्रिय पार्टी
मधेश समता पार्टी नेपाल
मिति २०७३ पौष १० गते
