काठमाडौँ, १० पुस ।
लगानी बोर्डले अगाडि बढाएका आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिको सचिबालय सिंहदरबारमा आईतबार बसेको बैठकमा सांसदले ठूला जलविद्युत् आयोजना एवम् भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि बोर्ड स्थापना गरिए पनि बोर्ड सुस्ताएको आरोप लगाए ।
गएको पाँच महिनादेखि बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोजस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाको कामले निरन्तरता पाउँन सकेका छैनन् । आयोजना विकासका लागि परियोजना सम्झौता सम्पन्न भएको लामो समय भइसकेको र निजी जग्गा प्राप्तिको काम करिब सम्पन्न हुने दिशामा अगाडि बढेको भए पनि सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने वन तथा सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न नसक्नु दुःखद हो भन्दै सांसदले आवाज उठाएका थिए ।
सांसद शक्तिबहादुर बस्नेत, कमला पन्त, उदयशम्शेर राणा, विदुर सापकोटा र शेरबहादुर तामाङले बोर्डको काम प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण तत्काल जानकारी गराउँनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले समग्र तयारी गर्न समय लागेका कारण बैठक बस्न नसकिएको भन्दै केही दिनभित्रै आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले अरुण तेस्रोको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको र उसलाई वित्तीय व्यवस्था गर्न समस्या नरहे पनि माथिल्लो कर्णालीका सम्बन्धमा भने अझै केही जटिलता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्थ समितिले माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोजस्ता आयोजनामा देखिएको जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधान गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
अरुण तेस्रोले निर्माण सुरु गर्ने वचन दिएको र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा समेत जानकारी गराइसकेका सन्दर्भमा बोर्डको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति प्रकाश ज्वालाको भनाइ छ । समितिले नेपाली नागरिकले लगानी गर्न सक्ने गरी एउटा महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्नसमेत बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।
