काठमाण्डौ
मंसिर २८
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पूर्वी नेपालका खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु र भोजपुरको न्याय प्रशासन, हिरासत तथा कारागारको अवस्था नाजुक रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने चार जिल्लाको स्थलगत अध्ययनपछि आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय दिक्तेलले कारागारको अवस्था जीर्ण भएको, क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी र थुनुवा राखिएको तथा खाना सिदा खर्च पर्याप्त नभएको पाइएको जनाएको छ । आयोगका प्रतिनिधि लोकनाथ घिमिरेका अनुसार हिरासत तथा कारागारमा आधारभूत सुविधाको कमी, स्वास्थ्योपचारमा समस्या, न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइलगायत समस्याबाट कैदीबन्दी र थुनुवापीडित देखिएको छ । आयोगले शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगार, हिरासत, कारागारलगायतको सेवासुविधामा सुधार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।
चार वटै जिल्लाका अस्पतालमा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा नहुनु, यथेष्ट सूचना र सहज पहुँचको अभावमा दुर्गम गाविसमा स्वास्थ्यकर्मी र औषधि कम हुनु, स्वास्थ्य उपकरण र सेवाको अपर्यप्तता, गरिबी, अशिक्षा, परम्परागत उपचार पद्धतिमा विश्वास, बालविवाहलगायत समस्या रहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
