ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ।
करिब एक महिनाको अवरोधपछि खुलेको व्यवस्थापिका संसद्मा महत्वपूर्ण मानिएका संविधान संशोधन विधेयक र निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक ऐनकानुन निर्माण गर्ने विधेयक पेस भएका छन् । यद्यपि निर्वाचन घोषणा भइनसकेको र संविधानमा सबैले आ–आफ्नो अपनत्व स्वीकार गरिनसकेकाले निर्वाचन हुने या नहुने भन्नेमा भने अन्योल नै छ ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दल र सरकारले संविधानको स्वीकार्यतालाई अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ । संविधान मेरो हो र यो संविधानमा मेरो भविष्य छ भनेर सबै जनताले अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ । संविधानप्रति सबैको आस्था जगाउन संशोधन प्रस्ताव आएको छ । यद्यपि यसमा विरोध पनि आइरहेका छन् । तथापि, संशोधनले संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाई मुलुक स्थायित्वतर्फ अग्रसर हुन्छ भने त्यो हाम्रो आवश्यकता हो, विरोध गर्नुको औचित्य छैन ।
राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता
संविधान संशोधनमा दुईथरी विषय उठेका छन् । विशषगरी ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउनुपर्ने र टुक्र्याउनु हुन्न भन्ने विषयको विवादले एक महिना संसद् अवरुद्ध हुन पुग्यो । ५ नम्बर प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भएका आन्दोलनका कारण जनताले सास्तीसमेत व्यहोर्नुर्पयो । कुनै एउटा विषयमा एउटा राजनीतिक दलले एउटा र अर्को राजनीतिक दलले अर्को धारणा राख्दै पक्ष–विपक्षमा तर्क–वितर्क गर्ने समय अहिले हामीसँग छैन ।
अहिले तत्कालका लागि मुलुकलाई राष्ट्रिय एकता आवश्यकता परिरहेको छ । मुलुकमा स्थायित्व र समृद्धिको आवश्यकता छ । मूल रूपमा मैले कति अधिकार पाएँ भन्दा पनि त्यो अधिकारको प्रयोग गरेर मैले कर्तव्य कति निर्वाह गरेँ भन्ने हामीले समाजलाई बताउन जरुरी छ । तर, अहिले कर्तव्य र अधिकारको अपव्याख्या भइरहेको छ । अधिकारका साथसाथै हाम्रो कर्तव्य पनि छ ।
निश्चय नै संविधान संशोधन प्रस्तावले ५ नम्बर क्षेत्रमा असन्तोष र अन्योल सिर्जना गरेकै हो । त्यसमा धेरै सत्यता पनि छ । तथापि के पनि विचार गर्नु जरुरी छ भने हामीले त्यति प्रदेशको सीमांकनमा हेरफेर गर्दा अहिले मुलुकले निकास पाई स्थायित्वको बाटोमा अग्रसर हुन्छ भने एकपटक सोचविचार पु¥याउन आवश्यक हुन्छ ।
संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि मधेसमा जुन प्रकारको असन्तुष्टि देखा परेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । कुनै पनि राष्ट्रको राष्ट्रियता दुईवटा हुँदैन । नेपालीको एउटै राष्ट्रियता छ, चाहे त्यो हिमालको होस्, चाहे पहाडको होस् या तराई मधेसको । त्यसैले उत्तरमा हिमालदेखि दक्षिणको तराईसम्म बसोबास गर्ने नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नका निमित्त अहिले मधेसले उठाएको आवाज सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।
एमालेले अडानमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ
संविधान संशोधनमा असन्तुष्टि जनाइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले जिम्मेवार र धेरैपटक सरकारमा गएको पार्टी हो । संविधानसभामार्फत जनप्रतिनिधिले तयार गरेको संविधान जारी गर्नमा एमालेको ठूलो भूमिका छ । तसर्थ, संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि एमालेले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । एमालेले अहिले गरिरहेको गतिविधिले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर अलमल्याइरहेको छ ।
त्यसैले एमालेले आफ्नो अडानमा पुनर्विचार गरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा मुलुकलाई अग्रसर गराउन मद्दत गर्नुपर्छ । अब हामीसँग धेरै समय बाँकी छैन । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन करिब १३ महिनाभित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा हामी बाँधिएका छौँ ।
संविधानमै किटान गरिएको यो समयभित्र हामीले तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकेनौँ भने संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । संविधान कार्यान्वयन भएन भने संविधानको सफलतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । तसर्थ, संविधान जारी गर्न एमालेले जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ, कार्यान्वयन गरी सफल बनाउन पनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने जनताको अपेक्षा छ । त्यो बाटोमा एमाले हिँड्नैपर्छ ।
स्थानीय निर्वाचन अपरिहार्य
स्थानीयस्तरमा निर्वा्चित निकाय नहुँदाखेरी विकृति बढिरहेको छ भने जनतामा पद्धतिमाथि नै प्रश्न उठाउने खालको मनोभावना विकसित भइरहेको छ । तसर्थ, जनताप्रति जवाफदेही र जनताको घरदैलोमा प्रभावकारी रूपले सेवा–सुविधा र्पुयाउन स्थानीय तहको निर्वाचन अत्यावश्यक छ । स्थानीय निर्वाचन भनेको ‘ग्रास रुटको डेमोक्रेसी’समेत हो ।
हामीले केवल छानो मात्रै बलियो बनाएर घर बलियो हुन सक्दैन । प्रजातन्त्रका वास्तविक हकदार नेपाली जनता हुन् । प्रजातन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पुग्यो भने मात्रै वास्तविक प्रजातन्त्र आएको ठहर्छ । त्यसका निमित्त स्थानीय निर्वाचन हुनु अत्यन्त जरुरी छ ।
मुख्य राजनीतिक दलहरू स्थानीय निर्वाचनको विषयमा सहमत भएकाले मधेसकेन्द्रित दललाई पनि सहमतिमा ल्याएर चाँडोभन्दा चाँडो स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारले सबैलाई स्थान दिएर, सबैसँग हार्दिकतासाथ वार्ता गरेर मुलुकको आवश्यकता बोध गराई स्थानीय निर्वाचन गर्न जरुरी छ । हामीले सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र हो, त्यसपछि मात्रै दल हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।
स्थानीय निकायको संख्या र सीमा निर्धारण आयोगले ७२९ स्थानीय तह बनाउने प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले यति महत्वपूर्ण निर्णय हचुवाका भरमा गरेको छ । जनताको भावना बुझ्न र त्यहीअनुरूप निर्णय लिनका लागि आयोग प्रत्येक जिल्लाका गाउँगाउँमा पुग्न सकेको पनि देखिएन ।
पहाड र हिमालका जिल्ला र गाउँमा पुगे पनि तराई, मधेसमा आयोगका प्रतिनिधि पुगेनन् । किनकि, त्यहाँ पहिला संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै अन्य कार्य गर्नुपर्ने भनेर मधेसकेन्द्रित दल आन्दोलित थिए । मधेसका जिल्लामा गाउँपालिका र नगरपालिका आयोगका प्रतिनिधिले काठमाडौंमै बसेर निर्माण गरेका छन् ।
मधेसकेन्द्रित दलको जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह निर्धारण गर्नुपर्ने धारणाको पनि आयोगले ख्याल गरेको छैन । पहाड र हिमालका जिल्लाका धेरै स्थानमा पनि आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘स्टेक होल्डर’ सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रतिनिधि’को सहमति भएको पाइन्न । ठाउँठाउँमा विरोधका स्वर सुनिएका छन् ।
तथापि, संविधानतः सरकारले निर्माण गरेको आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यसमाथि हामीलाई स्थानीय निर्वाचन अत्यावश्यक भइसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलबीचको सहमति जरुरी छ । तसर्थ, दलीय सहमतिमा स्थानीय तहको निर्वाचन विनाविलम्ब घोषणा गरी सम्पूर्ण तयारी गर्नुपर्नेमा कसैको दुईमत हुनु हुँदैन ।
निष्कर्ष
राष्ट्रलाई हामीले यस्तै अन्योलमा अलमल्याइराख्यौँ, अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्यौँ भने भोलि मुलुकमा हामीले कल्पना नगरेको अराजकता पनि निम्तिने सम्भावना जीवितै रहन्छ । त्यसैले विकास र स्थायित्वलाई राजनीतिक दल र सरकारले अमूर्त विषय नबनाई जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने विषय बनाइनु मुलुकका लागि हितकर हुन सक्छ ।
सरकार र नीति–निर्माण तहमा पुगेका राजनीतिक दल र ती दलमा आबद्ध नेताले निर्माण भएको मापदण्डअनुरूपको कानुनी शासन र सुशासनको प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि हामीसँग पर्याप्त साधन र स्रोत पनि छ । त्यो स्रोत र साधनलाई सही रूपले उपयोग गर्न सक्यौँ भने १० वर्ष्भित्र मुलुकलाई एसियाकै समृद्ध मुलुकका रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ ।
त्यो सम्भावनालाई ख्याल राखी अब सबै राजनीतिक दलले आ–आफ्नो आग्रह र पूर्वाग्रह त्यागेर मुलुक र जनताको हितमा अघि बढ्नुपर्छ । जुन अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यो आवश्यकताबाट आफ्नो दलगत स्वार्थका कारण म कहाँ पुग्छु भन्ने मनोकांक्षा पालेर मुलुकलाई अलमलमा राख्न हुँदैन ।
हामीले एउटा राजनीतिक पद्धतिलाई अवलम्बन गरिसकेका छौँ । अबको हाम्रो एजेन्डा भनेको समृद्धि र विकासको हुनुपर्छ । हामी सम्पूर्ण नेपाली एकताबद्ध भएर आर्थिक विकासको एजेन्डामा मुलुकलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
(कार्की कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन) नँया पत्रिकाबाट साभार
