काठमाण्डौ
कात्तिक २८
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षताको दायित्व आयोगको काँधमा रहेकाले मिति घोषणा गर्नेदेखि कर्मचारीको खटनपटनसम्मको अधिकार आफूलाई दिइनुपर्ने माग गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवले अघिल्ला निर्वाचनमा देखिएका कमजोरी सुधार्न निर्वाचनको मिति घोषणादेखि खटनपटनसम्मको भूमिका आयोगलाई प्रदान गर्न उचित हुने तर्क गर्नूभयो । समितिमा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन र मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ माथि आजदेखि छलफल सुरु भएको छ । नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संसद्को निर्वाचन आगामी २०७४ साल माघभित्र गरिसक्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन, दल र मतदातासम्बन्धी विधेयकमाथि तीव्र रुपमा छलफल गरी यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन् ।
सरकारले निर्वाचनको जिम्मेवारी पूरा गर्छ र भन्ने आशङ्का भइरहेको बेला समितिमा प्रवेश पाएका विधेयकलाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन उपसमिति गठन गरेर जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने तथा छलफललाई निरन्तरता दिइनुपर्ने सुझाव दिँदै उनीहरुले निर्वाचनलाई सरकारको नियन्त्रणबाट बाहिर राख्न नसक्दा २५ वर्षदेखि लोकतन्त्रको अभ्यास गरिए पनि स्वतन्त्र, भयरहित र निष्पक्षताको प्रश्न हट्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
