काठमाण्डौ
कात्तिक २०
स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले जिल्लामा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन पठाउन स्थानीय विकास अधिकारी नेतृत्वको प्राविधिक सहयोग समितिलाई दिएको समयसीमा आज सकिँदैछ । आयोगले पछिल्लो पटक सरकारको आग्रह बमोजिम इलाकालाई समेत मापदण्ड बनाएर पुर्नसंरचनाको काम आजसम्म सहमति जुटाएर प्रतिवेदन पठाउन प्राविधिक सहयोग समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।
अहिलेसम्म पुनर्संरचना आयोगमा आजसम्म ७ वटा जिल्लाले मात्र प्रतिवेदन बुझाएका छन् । तराईका ८ जिल्लामा पुनर्संरचनाको काम नै सुरु हुन सकेको छैन भने कतिपय जिल्लामा विवादका कारण प्रतिवेदन तयार हुन सकेको छैन ।
सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । अन्य जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउने क्रम सुरु भईसक्दासम्म ती जिल्लामा भने पुनःसंरचनासम्बन्धी स्थानीय स्तरमा छलफल समेत हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । ती जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउन ढिलाई हुँदा आयोगले सरकारलाई बुझाउने प्रतिवेदनको समयसमेत पछि धकेलिन सक्ने देखिएको छ । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अझै ६८ जिल्लाको प्रतिबेदन आउन बाँकी रहेकोमा केही जिल्लाको प्रतिवेदन आजसम्म आउने र बाँकी जिल्लाका लागि के गर्ने भन्ने निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले कात्तिक १ गत्ते ७५ वटै जिल्लाका प्राविधिक सहयोग समितिलाई पत्र काटेरै कात्तिक २० अर्थात आजसम्म प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगले प्रतिवेदन आएका जिल्लाको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिँदै जाने र अन्तिममा प्रतिवेदन आउन बाँकी जिल्लामा आयोगका पदाधिकारी आफैँ ती जिल्लामा गएर सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन बनाउने योजना बनाएको छ । जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसकेपछि आयोगलाई अन्तिम प्रतिवेदन बनाउन बढीमा तीन हप्ता लाग्ने बताइएको छ । कत्तिक तेश्रो हप्ताभित्र प्रतिवेदन आयोगमा आएमा मंसिरको तेश्रो हप्ताभित्र स्थानीय तह पुनःसंरचनाका प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने आयोगको तयारी छ । यद्यपी तराईका आठ जिल्लामा प्रतिवेदनका लागि सामान्य छलफल पनि हुन नसक्दा आयोगको योजना प्रभावित हुने देखिएको हो ।
