काठमाण्डौ
भदौ २७
उच्च अदालत गठनसँग जोडिएका विधेयक पारित भएपछि सरकारले दुई दिनभित्र प्रदेशका सम्भावित राजधानीहरूमा उच्च अदालतको मुकाम तोक्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
पर्सी बुधबारसम्म विभिन्न प्रदेशका सम्भावित राजधानीहरुमा उच्च अदालतको मुकाम तोक्ने गरी तयारी भईरहेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा संचार मन्त्री राम कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
व्यवस्थापिका संसदको हिजो बसेको बैठकले ‘न्याय सेवा आयोग विधेयक, २०७३’, ‘न्याय परिषद् विधेयक २०७३’ र ‘न्याय प्रशासन विधेयक, २०७३’ बहुमतले पारित गरेको थियो । नयाँ संविधानको धारा ३ सयमा संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र , धारा १ सय ३९ अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गरिसक्ने र पुनरावेदन अदालत स्वतः विघटन हुने’ व्यवस्था छ ।
सोही बमोजिम अब सरकारले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा एक साताभित्र उच्च अदालत गठन गरिसक्नुपर्नेछ । पारित न्याय प्रशासन विधेयकमा उच्च अदालत गठन, क्षेत्राधिकार, अनुगमन र न्यायाधिशको दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था छ । सम्बन्धित विधेयक पारित भएसंगै सरकारलाई सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको हो ।
