काठमांडौ, १६ फागुन ।
सरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलार्ई नियन्त्रण गर्न भन्दै पहिलो पटक नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरेको छ । गएको हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको नगद कारोबार गर्न नपाइने प्रावधानसहितको अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
अनौपचारिक लेनदेनले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थमन्त्रालयले १० लाखभन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने प्रावधानसहितको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । आजको कारोबारमा खबर छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न बनेको यो व्यवस्था आगामी साउनदेखि लागू हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार केही दिनमै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने गरी उक्त निर्णय आइतबार कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
“मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै व्यक्ति, संस्था, व्यावसायिक फर्म लगायत जुनसुकै निकायले पनि १० लाख माथिको कारोबार नगदमा गर्न पाउने छैनन्,” अर्थमन्त्रालयका आर्थिक विश्लेषण महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्यालले भने । उनले पहिलोपटक नगद कारोबारको सीमा तोकिएकोेले बित्तिय अपराधमा न्यूनिकरण हुने बताए । अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्शका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ४४ ग बमोजिम उक्त प्रस्ताव गरेको थियो ।
सीमा निर्धारणले राजस्व तथा भ्याट छली, अस्वभाविक आम्दानी, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता वित्तीय अपराधबाट आर्जन गरेको रकम नियन्त्रण गर्न पनि सघाउपुग्ने अर्थको दावी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार कुनै पनि वित्तीय सस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । “यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिकतामा आउँछ र समग्र अर्थतन्त्रमा अनुशासन कायम हुने विश्वास छ” उनले भने ।
बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी बाध्यकारी प्रावधान लागू हुन नसक्दा ढुकुटी, हुन्डी, सापटी, मिटरव्याजी जस्ता अनौपचारिक कारोबारबाट हुने वित्तीय अपराध नियन्त्रण प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ । अर्यालले पहिलोपटक नगद कारोबारको सीमा तोकिएको जानकारी दिए । “आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ च्यानलमा अनिवार्य गर्नसके पारदर्शीता, औपचारिक माध्यम र आम्दानी वृद्धिका साथै अर्थतन्त्रको समग्र आकार विस्तार हुने छ,” उनले भने, “यसबाट मुलुकले बेलाबेलामा भोग्नुपरेको तरलता अभावको पनि अन्त्य हुने अपेक्षा छ ।”
उनका अनुसार कर कानुनले दिएको छुटबाहेक अन्य अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छ । “कर कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार बाहेक हुन्छ भनिएको छ,” उनले भने “अरु प्रयोजनमा भने १० लाखभन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न पाउने छैनन् ।”
